स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आइतबारबाट स्वतस् खारेज भएको छ। लाइसेन्स खारेज भएपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। प्राधिकरणले यसअघि १३ साउन २०७६ मा पनि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो।