मनहरीमा भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने प्रक्रिया सुरु, वडा ६ बाट नापजाँच थालियो

पालिका संचारकर्मी
२१ कार्तिक २०८३, शुक्रबार १०:२९

मकवानपुर । लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने प्रतीक्षामा रहेका मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा नापजाँच र निस्सा पाउन थालेका छन्।

गाउँपालिकाले बिहीबारदेखि वडा नम्बर ६ र १ बाट जग्गा नापजाँच तथा निस्सा वितरणको काम सुरु गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, उपाध्यक्ष सीता पुलामी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको उपस्थितिमा वडा नम्बर ६ को नयाँबस्तीका चन्द्रलाल थिङको जग्गा नापजाँच गरी निस्सा हस्तान्तरण गरिएको छ।

२०५९ सालमा मकवानपुरको सरिखेतमा आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएपछि नयाँबस्तीमा बस्दै आएका थिङले लामो समयपछि जग्गाको नापजाँच र निस्सा प्राप्त गर्दा खुसी व्यक्त गरे। उनले अब लालपूर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष कालाखेतीका अनुसार मनहरीमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी वडा नम्बर ६ मा रहेकाले त्यहीँबाट काम सुरु गरिएको हो। जिल्ला नापी कार्यालय र गाउँपालिकाका अमिनसहितको टोली परिचालन गरेर करिब दुई महिनाभित्र सबै वडाको जग्गा नापजाँच तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न ज्यालादारीमा समेत अमिन परिचालन गरिएको अध्यक्ष कालाखेतीले जानकारी दिए। उनले नापजाँचलाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन स्थानीयवासीको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उपाध्यक्ष सीता पुलामीले वर्षौंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताइन्। उनले नापजाँचका क्रममा विवाद नगरी सहकार्य गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्।

वडाध्यक्ष युवराज थपलियाका अनुसार मनहरी गाउँपालिका–६ मा मात्रै करिब दुई हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ।

गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार मनहरीमा ८ हजार ४ सय ५२ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा छन्। तीमध्ये १०१ परिवार भूमिहीन दलित, ७२७ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ७ हजार ७२४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यसबाहेक छुट दर्तामा थप २०० परिवार रहेका छन्।

यसअघि भूमि ऐन र वन ऐनका प्रावधानका कारण विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो। सरकारले असोज २७ गते जारी गरेको अध्यादेश र संघीय मन्त्रालयको परिपत्रपछि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईका अनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको विवरण प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला भूमि समस्या समितिमा पठाइसकिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच र निस्सा वितरणपछि उनीहरूको विवरण पनि जिल्ला समितिमा पठाइनेछ। थप प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समितिमार्फत लालपूर्जा वितरणको काम अघि बढ्नेछ।