बागमतीका समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई भदौ मसान्तसम्म ऋण तिर्न अल्टिमेटम, नत्र कानुनी कारबाही

हेटौंडा ।  बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र ऋण चुक्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। निर्धारित समयभित्र ऋण नतिरे कडा कानुनी कारबाही थालिने चेतावनीसमेत दिइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८१ अनुसार सिभिल, दर्शन, नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको स्मरण गराएको छ। यिनै संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिहरूले आगामी भदौ ३१ गतेसम्ममा आफ्नो कर्जा रकमको साँवा तथा ब्याज समितिको नाममा खोलिएको बैंक खातामा बुझाउनु पर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

 

समितिले थप स्पष्ट गर्दै भनेको छ— “भदौ मसान्तसम्म पनि कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीका हकमा भदौ ३० गतेसम्मलाई आधार मानी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम गणना गरी ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।” साथै समितिले कुनै बहानाबाजी नगरी कर्जावापतको सम्पूर्ण रकम चाँडै चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै चेतावनी पनि दिएको छ— “अन्यथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने छ, र त्यसबाट उत्पन्न जिम्मेवारी तथा परिणामको पूरा जिम्मेवारी ऋणी स्वयंले वहन गर्नु पर्नेछ।”

यसअघि पनि सहकारी मन्त्रालयले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर, अझै पनि धेरैजसो ऋणीले न साँवा फिर्ता गरेका छन्, न ब्याज तिरेका छन्, जसले गर्दा सहकारी निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको छ। सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट जोगिन समितिले सबै ऋणीलाई निर्धारित समयसीमा भित्रै कर्जा चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै समयमै पहल नगरे घाटा थपिने मात्र नभई सम्पत्ति जफत, कानुनी दाबी र सामाजिक बदनामी समेत भोग्नुपर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।