बागमती प्रदेशको बजेट खर्चमा सुधार, चालु खर्च बढ्दा पुँजीगतमा फेरि कमजोरी

हेटौंडा । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार गर्दै आएको देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले ७४.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च दर हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्चमा ३.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत वर्ष ६२ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकोमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ३३ करोड ३३ लाखको बजेटमध्ये ४६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसले गर्दा खर्चको प्रतिशत ६६.०६ मा सीमित रह्यो। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो वर्ष खर्च २३.१४ प्रतिशतले बढेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बनाइएकोमा, हालसम्म ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो खर्चले नीति, योजना कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखाए पनि अझै करिब २५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने अवस्था भने हट्न सकेको छैन। विशेषगरी पुँजीगत र चालु खर्चबीचको असन्तुलनले अझै प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको छ। चालु खर्चमा वृद्धि हुँदै जाँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ७१.५० प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च ७८.५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्चमा १०.५० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च भने ०.९६ प्रतिशतले घटेको हो। २०७९/०८० मा चालु खर्च ६७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.७७ प्रतिशत थियो भने, २०८०/८१ मा चालु खर्च घटेर ६०.७५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा पुँजीगत खर्च ७९.४६ प्रतिशत पुगेको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार चालु खर्चको तीव्र वृद्धि र पुँजीगत खर्चको गिरावटले प्रदेशको समग्र विकासमा संरचनागत कमजोरी संकेत गर्छ। नयाँ मन्त्रालय, बोर्ड, समिति, तथा प्रशासनिक संरचना विस्तारसँगै कर्मचारी र पदाधिकारीको खर्चले चालु खर्च बढाएको देखिन्छ। गत असोजमा प्रदेश सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेपछि चालु खर्च थप बढेको हो। सारांशमा, बजेट खर्चको समग्र दरमा सुधार देखिए पनि खर्चको गुणस्तर र संरचनागत सन्तुलनमा अझै सुधार आवश्यक देखिएको छ।