बागमती प्रदेशको बजेटमा सुधारः २ अर्ब बराबरको नयाँ योजना थपिँदै, एकलौटी बजेट कटौती हुने

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना समावेश गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमति र बजेटमा देखिएको विवाद समाधानका लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। अब १६ सयभन्दा बढी योजना बजेटमा थपिने भएका छन्। प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार ती योजनाहरु समग्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका हुनेछन्। यसअघि बजेट प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै गठित अध्ययन कार्यदलले ‘अनाधिकृत र अस्वाभाविक’ योजना समावेश भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही रिपोर्टको आधारमा बजेट परिमार्जन गरिँदैछ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै नयाँ योजना समावेश गरेका छन् भने विपक्षी दलहरुसँगको सहमतिअनुसार बाँकी योजनाहरू पनि थपिँदैछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले थप हुने योजनाहरूको अन्तिम रूपरेखा तय गरेको छ। ती योजनामा बहुवर्षीय, गौरवका साथै केही टुक्रे योजना पनि रहेका छन्। बजेट समावेश गर्ने प्रणाली ९एीःद्यक्० मा नयाँ कार्यक्रमहरु पहिलो चौमासिकपछि प्रविष्ट गरिने सरकारको तयारी छ। पूर्व प्रस्तावनामा भएका दोहोरिएका र तेहेरिएका योजनाहरू हटाइनेछन् भने संघसंस्थालाई दिइने अनुदान र साधारण खर्च समेत कटौती गरिनेछ। सो बचत रकम नयाँ योजनामा उपयोग गरिने बताइएको छ।

प्रस्तावित पूरक कार्यक्रमलाई बजेटको विस्तार नभई पुनः संरचनाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्री लामिछानेका अनुसार बजेटको आकार नबढाई पूरक प्रस्तावमार्फत नयाँ योजना समावेश गरिँदैछ। “सम्भावित दोहोरो योजना कटौती गरेर बाँकी बजेटमा नयाँ योजना थपिएको हो,” उनले भने। प्रदेश सरकारले अघि सारेको पूरक प्रस्तावमा मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले एकलौटी तरिकाले हालेको भनिएको अस्वाभाविक बजेटसमेत अब संशोधन हुँदैछ। उनको निर्वाचन क्षेत्रतर्फ मष्कउचयउयचतष्यलबतभ बजेट वितरण गरिएको आरोप लागिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले करिब १६ सय नयाँ योजना समेटिएको पुष्टि गरेका छन्। “थपिने योजनाहरुको बजेट बिस्तारै टुंगो लाग्नेछ, तर समग्रमा दुई अर्बको हाराहारीमा हुनेछ,” उनले बताए। यसरी बजेट विवाद समाधान गर्दै सरकारले दलहरुबीच आठ बुँदे सहमति प्राप्त गरी पूरक प्रस्तावमार्फत पुनः सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास थालेको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुने अपेक्षा गरिएको छ।