हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको ९ बुँदे निर्णय, सडक चौडा गर्नेदेखि मापसे जाँच कडाइसम्म

पालिका संचारकर्मी
२ मंसिर २०८३, मंगलवार १७:१०

हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडकखण्डमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा मङ्सिर १ गते बसेको बैठकले सडक विस्तार, सवारी साधनको अवस्था परीक्षण, मापसे तथा लापसे जाँचमा कडाइ र वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनलगायतका विषयमा निर्णय गरेको हो।

बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसी, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले हेटौंडा–भीमफेदी–देउराली–हेवी सडकखण्ड चौडा गर्ने तथा आवश्यक पुल निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न Vehicle Fitness Test Center (VFTC) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव आगामी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सवारी चालकले मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मापसे र लापसे जाँचको दायरा विस्तार गरिने भएको छ। ट्राफिक प्रहरी र जनस्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परीक्षण किट व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।

एकतर्फी सवारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन भीमफेदी–कोगटेतर्फबाट मालबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइने भएको छ। उक्त मार्गमा रुट परमिट तथा पटके अनुमति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था कार्यालय मकवानपुरलाई दिइएको छ।

सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक स्थानमा रोड सेफ्टी इक्विपमेन्ट जडान तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, देउराली क्षेत्रमा उपयुक्त स्थान छनोट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त चौकीबाट मापसे, लापसे तथा अन्य सवारी जाँच सञ्चालन गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अभिमुखीकरण तथा प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। बागमती र मधेस प्रदेशबीच अन्तरप्रदेश सडक सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय बैठकसमेत आयोजना गरिने निर्णय गरिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनमा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सिट सङ्ख्या अनिवार्य रूपमा पालना गराउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। क्षमताभन्दा बढी सिट थपेर सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

बैठकले भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

सडक विस्तार, सवारीको नियमित प्राविधिक परीक्षण, चालकको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा निगरानीलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडकखण्डमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।