चिडियाखाना वर्गीकरण गर्न सरकारको तयारी, नयाँ मापदण्ड मस्यौदा सार्वजनिक

वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले देशभरका चिडियाखानालाई वर्गीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। चिडियाखानाको क्षेत्रफल, वन्यजन्तुको संख्या तथा सेवा–सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

मन्त्रालयले ‘चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र तथा वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ। सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार तयार गरिएको यो मस्यौदाले वन्यजन्तु संरक्षण, अनुसन्धान, शिक्षा र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार चिडियाखानालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ। कम्तीमा ५० हेक्टर क्षेत्रफल र १०० प्रजातिका वन्यजन्तु भएकोलाई ‘ठूला चिडियाखाना’ भनिनेछ। २० हेक्टर क्षेत्रफल र ४० प्रजातिसम्म भएका ‘मझौला’ र पाँच हेक्टर क्षेत्रफल तथा कम्तीमा १० प्रजाति भएका ‘साना चिडियाखाना’ का रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।

त्यस्तै, व्यवस्थापनका आधारमा चिडियाखानालाई ‘सरकारद्वारा व्यवस्थित’ र ‘संस्था वा अन्य निकायद्वारा व्यवस्थित’ गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा वन्यजन्तुको संरक्षण र कल्याणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। ‘पाँच स्वतन्त्रता’ सिद्धान्तअनुसार वन्यजन्तुलाई उचित आहारा, पानी, उपचार, प्राकृतिक व्यवहार देखाउन मिल्ने वातावरण र भयमुक्त अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, चिडियाखानामा राखिने वन्यजन्तुको प्रजातिअनुसार जोडी मिलाएर वा समूहमा राख्नुपर्ने, बिरामी वा घाइते जनावरलाई प्रदर्शनीमा नराख्नुपर्ने र आगन्तुकसँग कम्तीमा १.५ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वन्यजन्तु उद्धार, उपचार वा मृत्यु भएको अवस्थामा पशु चिकित्सकबाट पोस्टमार्टम गरी अभिलेख राख्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दाहसंस्कार वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

सरकारको यो पहलले चिडियाखाना व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।