किन रोकियो बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश ?

पालिका संचारकर्मी
७ श्रावण २०८१, सोमबार १५:२५

हेटौंडा–नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार बागमती प्रदेश सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश आज (सोमबार) गर्ने भनिएको थियो । आइतबार माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आजै दाबी पेश गर्ने तयारी थियो। जसका लागि आइतबार नै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ६४ सांसदको हस्ताक्षण संकलन गरिसकेको थियो । आज बिहान १० बजे कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने तालिका नै बनिसकेको थियो । दुई दलबीचको भागभण्डामा सहमती नजुटेपछि एमालेले आज दाबी पेश बुझाउन नमानेको समेत चर्चा छ । हाल १३ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक मन्त्रालय सहित ७ मन्त्रालय पाउनपर्ने बताएको छ। सांसदको संख्याको आधार मानेर कांग्रेसले ७ र एमालेले ६ मन्त्रालय लिनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ भने एमालेले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाएपछि एमालेलाई ७ मन्त्रालय दिएर कांग्रेसले ६ मन्त्रालय लिनुपर्ने माग राखेको छ ।तर एक्कासी उक्त तालिका फेरियो। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया लगाएत केही सांसदहरु बिहानै काठमाडौं हिडेकोले दाबी पेश रोकिएको एमाले सांसदहरु बताउँछन्। केन्द्रीय नेताहरुले छलफलका लागि बोलाउनुभएको हुँदा दाबी पेश छोडेरै काठमाडौं गएको ती सांसद बताउँछन् । ‘दाबी पेशको अन्तिम समय मंगलबारसम्म रहेकोले आजै हेटौंडा फर्कने गरी उहाँ काठमाडौं जानुभएको हो,’ उनले भने । दुवै दलले आ–आफ्नो अडान नछोड्दा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश नै प्रभावित बनेको हो । यता, कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा भने आफूहरुले साईत हेराइरहेको बताउँछन् । ‘दाबी पेश गर्दा कुन दिन ठिक होला भनेर ज्योतिषलाई साईत हेराउँदै छौं, सम्भवतः भोलि मात्रै दाबी पेश होला,’ उनले ठट्यौली शैलीमा भने । तर दुईदल बीच मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेर एमालेका नेता काठमाडौं हिँडेको भन्ने चर्चा छ नी, यो प्रश्नमा उनले भने, ‘दाबी पेश गर्न त्यती हतारो पनि छैन। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भोलि साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ। उहाँले हामीसँग सल्लाह गरेर नै जानुभएको हो । पार्टीका शीर्ष तहका नेताले छलफलका लागि बोलाउनुभएको भनेर जानुभएको हो । दुई दलबीच मन्त्रालय भागवण्डाको छलफल सुरु भएकै छैन ।’