नागरिकको प्रतिक्रियापछि ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
पालिका संचारकर्मी 
सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अहिलेका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले समता करको अवधारणा दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्ने र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ल्याएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक तहबाट समता करप्रति आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। नागरिकका माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन्। आवश्यक परे कुनै पनि निर्णयलाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उनले बताएका छन्।
विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले समता करको व्यवस्था ल्याए पनि नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियापछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
