कोरियाको ई–७ भिसा पुनः खुल्यो, नेपाली दक्ष श्रमिक पठाउन सरकारको निर्णय

दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै यसअघि रोकिएको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा जाने नेपाली श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण तथा आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको १५ असारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उक्त पहल गरिएको जनाइएको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि ई–७ भिसामार्फत निजी क्षेत्रबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि अदालतले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेश, नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासको कूटनीतिक नोट तथा कानुनी परामर्शका आधारमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

पछिल्लो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम अनुमति प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली दक्ष तथा सिपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन्। यसका लागि सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

ई–७ भिसा दक्षिण कोरियाले उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष विदेशी जनशक्तिका लागि प्रदान गर्ने रोजगार भिसा हो। नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसमार्फत नेपाली सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने व्यवस्था पुनः सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका थिए।

सरकारले कोरिया सरकारसँग सिपयुक्त श्रमिकलाई सरकार–सरकार (जी–टु–जी) प्रणालीमार्फत पठाउने विषयमा पहल गरे पनि कोरियाली पक्षले त्यस्ता श्रमिकको भर्ना व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) प्रणालीबाट मात्रै हुने जानकारी दिएपछि निजी क्षेत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।