नयाँ सहकारी दर्ता रोक्न आयोगको सिफारिस

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र शाखा विस्तारमा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हालको समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नदिन सुझाव दिइएको हो ।

आयोगले एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थालाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित भएपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणको सिफारिसमा पालिकालाई दर्ता अधिकार दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता हुँदा बढीमा एउटा पालिकासम्म सीमित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगले सहकारीको सिद्धान्त र उद्देश्य विपरीत नियामक निकायका पदाधिकारी तथा अभियानकर्मी स्वयंले दुरुपयोगलाई प्रश्रय दिएको उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को भावना विपरीत संस्था दर्ता गर्ने जिम्मेवार अधिकृत तथा पालिकाका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ ।