चार वर्षपछि बढ्दै सरकारी कर्मचारीको तलब, कम्तीमा १५ प्रतिशत वृद्धि हुने संकेत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि तलब नबढेपछि यसपटक कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा तलब–भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पनि सरकारमाथि तलब बढाउन दबाब परेको छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले राजस्व वृद्धिदर, महँगी तथा कर्मचारी संख्या लगायतका आधारमा तलब पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

सरकारले कर्मचारीबाट नतिजामुखी कामको अपेक्षा गरेकाले पनि तलब वृद्धि आवश्यक भएको बताइएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । गत वर्ष भने सरकारले तलब नबढाई महँगी भत्ता मात्रै २ हजार रुपैयाँ थपेर मासिक ५ हजार पुर्‍याएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक कर्मचारीको तलब कम्तीमा १५ प्रतिशत र बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्नेछ । बढेको तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।

हाल मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ, सचिवको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ, सहसचिवको ५६ हजार ७३७ रुपैयाँ, उपसचिवको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तथा कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीका सन्ततीलाई स्नातकसम्म निःशुल्क अध्ययन सुविधा र घरजग्गा खरिदमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि अघि सार्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।