सरकारले नेपाली सेनामा भर्ना हुन आवेदन दिने समयावधि घटाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेना सम्बन्धी सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै दरखास्तका लागि दिइने ३० दिने सूचना अवधि घटाएर २१ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘सैनिक सेवा नियमावली (छैटौँ संशोधन) २०८३’ स्वीकृत गर्दै सूचना प्रवाहका माध्यममा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर आवेदन अवधि घटाइएको जनाएको छ। संशोधित नियमावली अहिले राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेनाको भर्ना छनोटमा वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको सूची पनि विस्तार गरिनेछ। साथै, देशभरका विभिन्न युनिटमा हुने भर्ना प्रक्रियालाई एकीकृत योग्यता क्रममा आधारित बनाइने भएको छ। यसअनुसार अब लुम्बिनी वा कर्णाली जस्ता फरक क्षेत्रमा भर्ना हुने उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम एउटै मापदण्डमा निर्धारण हुनेछ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्य का अनुसार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने सैनिक कर्मचारीलाई ‘जोखिम भत्ता’ दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थप गरिएको छ। स्वास्थ्य प्रयोगशाला, रेडियो विकिरणयुक्त क्षेत्र, शान्ति सेना, विपद् उद्धार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ल्याब तथा बारुदखानामा काम गर्ने सैनिकले यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
यसैगरी, कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाउने सैनिकलाई मरणोपरान्त सुविधा दिने तथा द्वन्द्वमा घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका सैनिकका लागि अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
विदेश अध्ययन वा तालिममा जाने सैनिक कर्मचारीले फर्केर पुनः सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कबुलियत’ गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था समेत लागू गरिएको छ। विदेश अध्ययनपछि धेरै सैनिक नफर्किएको अवस्था देखिएपछि यस्तो प्रावधान ल्याइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
संशोधित नियमावलीअनुसार सेनाको बढुवा सिफारिस समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। प्रमुख सेनानीदेखि सहायकरथीसम्मको बढुवाका लागि नीति तथा योजना विभाग प्रमुखलाई अध्यक्ष र सैनिक सचिवलाई सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
पालिका संचारकर्मी 
