काठमाडौँ — सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चारगृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’का सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्व प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ। सहभागीहरूले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा दिन आग्रह गरेका छन्। साथै, गलत सूचना फैलाउने सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहनमा जोड दिइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डे ले महिला पत्रकारको सुरक्षाका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै सञ्चारगृहमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्षजस्ता आधारभूत सुविधा नहुँदा महिला पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ।
महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे ले सरकारले विज्ञापन वितरणमा विभेद गरेको र सूचना संकलनमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरे।
सम्मेलनले १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता र पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण, सञ्चार उपकरणमा सहुलियत तथा बुटवलमा सञ्चार संग्रहालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
पालिका संचारकर्मी 
