विद्यार्थी सङ्गठनको माग: शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य गर्नुपर्ने

विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा विद्यालयहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका भौतिक तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्न बजेट बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।

संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “संविधानतः हरेक नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गरियोस्।”

त्यस्तै, उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउने नाममा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको साटो विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारसमेत खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालय सिनेटमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाएर विद्यार्थी प्रतिनिधि छनोटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको भन्दै यसलाई पञ्चायतकालीन शैलीसँग तुलना गरेका छन्।