भारतले नेपाली चिया आयातमा नयाँ र कडा मापदण्ड लागू गरेपछि नेपालको चिया उद्योग संकटमा परेको छ। भारतीय टी–बोर्डले मे १ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपाली चियाको निर्यात लगभग ठप्प बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्रकको चियाको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि एउटा परीक्षण रिपोर्टले १५ दिनसम्म वा १० ट्रकसम्म मान्यता पाउने व्यवस्था थियो। अहिले भने प्रत्येक खेपको परीक्षणका लागि ११ हजारभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने र रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई सातासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले निर्यात प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र महँगो बनेको छ। नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले यसलाई “व्यावहारिक रूपमा अघोषित नाकाबन्दी”को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्म भारतीय बजारमा चिया बिक्री गर्न नपाइने र सीमामा लामो समय ट्रक रोकिँदा चियाको गुणस्तरमै असर पर्ने जोखिम छ।
भारतीय पक्षले विदेशी चियामा मिसावटको जोखिम बढेको भन्दै कडा निगरानी आवश्यक भएको जनाएको छ। तर नेपाली व्यवसायीहरू भने दार्जिलिङ चियासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण भारतीय उत्पादकहरूको दबाबमा यस्तो नीति ल्याइएको दाबी गर्छन्।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नयाँ नियमका कारण परेको प्रभावबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार यो विषय अब कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपालको अर्थोडक्स चियाको झन्डै ९० प्रतिशत र सीटीसी चियाको करिब आधा बजार भारतमै निर्भर छ। वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चिया निर्यात हुने अवस्थामा अहिले नयाँ अवरोधले उद्योग, किसान र निर्यातकर्तामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।
पालिका संचारकर्मी 
