सर्वोच्चलाई सरकारको स्पष्ट जवाफ: नीतिगत निर्णय कार्यपालिकाको क्षेत्र, न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त होइन

काठमाडौं — सरकारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको जवाफमा नीतिगत निर्णयहरू कार्यपालिकाको विशेष अधिकारभित्र पर्ने भन्दै न्यायपालिकाबाट हुने हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ।

सहिद घोषणा, सहिद परिवारलाई सुविधा, स्मारक तथा शालिक निर्माणजस्ता विषयहरू राज्यको नीति र प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित भएकाले यस्ता विषय अदालतबाट पुनरावलोकन गर्ने विषय नभएको सरकारको तर्क छ।

जवाफमा भनिएको छ कि सहिदहरूको सम्मान राज्यको दायित्व भए पनि उनीहरूका लागि सुविधा तथा कार्यक्रमहरू राज्यको क्षमता, बजेट र प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

सरकारले रिट निवेदकहरूको दाबीमा ठोस आधार नदेखिएको भन्दै उनीहरूको सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रमाण पनि प्रस्तुत नभएको जनाएको छ।

त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया जारी रहेको पनि सरकारको भनाइ छ।