२० वर्षपछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठूलो संशोधन, ‘साइट क्लियर र बजेट सुनिश्चित’ बिना ठेक्का निषेध

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सुधार गर्दै २० वर्षपछि ऐनमा व्यापक संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो।

संसदबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सुधार अघि बढाएको हो। संशोधनको मुख्य उद्देश्य विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने र खर्चको प्रभावकारिता बढाउने रहेको बताइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बजेट सुनिश्चित नगरी कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन। बहुवर्षीय आयोजनामा पहिलो वर्षको बजेट र बाँकी स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पाइनेछ।

त्यस्तै, निर्माण स्थल (साइट) पूर्ण रूपमा खाली नगरी—मुआब्जा वितरण, संरचना हटाउने र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगरी—बोलपत्र आह्वान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने ‘रुग्ण आयोजना’को समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै भएको सामग्रीलाई मात्र ‘स्वदेशी’ मानिने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य प्याकेजिङ वा ब्रान्डिङ गरेर आयात गरिएका सामग्रीलाई यस्तो सुविधा नदिने स्पष्ट गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘रिभर्स अक्सन’ (घटाघट बोलकबोल) र ठूला आयोजनाका लागि ‘ईपीसी’ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) तथा ‘टर्नकी’ मोडेल लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ स्थापना गरिनेछ, जसले विभिन्न निकायको खरिद व्यवस्थापनमा एकरूपता र दक्षता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत सूचना प्रकाशित गरेपछि पत्रपत्रिकामा पुनः विज्ञापन गर्न नपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।

अध्यादेशले राम्रो काम गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने तथा ढिलाइ गर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने नीति पनि समेटेको छ।

तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले भने संशोधनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह का अनुसार नयाँ व्यवस्था अपूर्ण र व्यवसायीमैत्री नभएको आरोप छ। उनले कडा सजाय र मूल्य समायोजनमा बेवास्ताले निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले ल्याएको नयाँ खरिद प्रणालीले पारदर्शिता र समयबद्धता बढाउने लक्ष्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने भने अब व्यवहारमै निर्भर रहनेछ।