सरकारले बालीअघि नै तोक्ने भयो न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानलाई पूर्वजानकारी दिने नयाँ व्यवस्था

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब किसानले प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै ती बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे स्पष्ट जानकारी पाउने भएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीको मूल्य बाली रोप्नुअघि नै तोकिनेछ। सरकारले यसको लागि निश्चित कार्यतालिका समेत तय गरेको छ, जसले मूल्य निर्धारण प्रक्रिया समयमै र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनेछ।

निर्देशिकाअनुसार उखुको हकमा भदौ ३० भित्र फिल्ड सर्वेक्षण र तथ्याङ्क संकलन सकिनेछ भने असोज १५ सम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। कात्तिक १० मा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भएपछि कात्तिक ३० भित्र अन्तिम निर्णय पेश गरिने व्यवस्था छ।

गहुँका लागि साउन ३० भित्र सर्वेक्षण पूरा गरी असोज ३० सम्म अन्तिम मूल्य सिफारिस गरिनेछ। यस्तै चैते धान, वर्षे धान, मकै र कोदोका लागि पनि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत जारी गरिएको यो निर्देशिकाले बजारमा देखिने मूल्य अस्थिरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, किसानलाई कुन बाली लगाउँदा कति आम्दानी हुन सक्छ भन्ने पूर्व जानकारी पाएपछि उत्पादन निर्णय गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

विशेषगरी उखु तथा अन्य प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य समयमै नआउने समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो।