गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा अब फौजदारी कारबाही, सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालत ले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गर्दै विवादित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न सरकार र संसदलाई निर्देशन दिएको हो।

अदालतले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग’ सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेको छ। अङ्गभङ्ग, अपहरणजस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य उल्लङ्घनमा राख्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अब यस्ता घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमै राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

साथै, पीडकको सट्टा राज्यले क्षतिपूर्ति तिर्ने व्यवस्था पनि अस्वीकार गर्दै अदालतले ‘अपराध गर्नेले नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेको छ। यस निर्णयले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।