हेटौंडामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको बागमती प्रदेश सरकार पुनः नियमित कार्यशैलीतर्फ फर्किन थालेको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै मन्त्रालयहरू क्रमशः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पुनर्निर्मित मन्त्रालय भवनहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन्। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडामार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट पाँच मन्त्रालय रहेको भवन, प्रदेश सभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा प्रमुख सचिवको निवास पुनर्निर्माण गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन भने सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै अब मन्त्रालयहरू पुरानै ढाँचामा सेवा प्रवाह गर्न तयार रहेको बताए। आन्दोलनका कारण लामो समयसम्म असहज अवस्थामा सेवा दिनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अब कार्यसम्पादन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पुनर्निर्माणका क्रममा भवनको संरचनात्मक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आगजनीका कारण कमजोर बनेका पिलर र बिमलाई विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन गरी रेट्रोफिटिङ गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार आन्दोलनबाट प्रदेशले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको थियो, जसमा भवनतर्फ मात्रै ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो। पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
हाल मन्त्रालय भवन, प्रमुख सचिवको आवासलगायत संरचनाहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने प्रदेश सचिवालयको मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुनर्निर्माण अन्तर्गत रेट्रोफिटिङ, पेन्टिङ, झ्याल–ढोका मर्मत, नयाँ लिफ्ट, ट्रान्सफर्मर, एसी जडान तथा टायल–ग्रेनाइट बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
पालिका संचारकर्मी 
