भारतको संसद्मा महिला आरक्षण विधेयकमा बहस सुरु, सीमाङ्कन मुद्दाले बढायो विवाद

भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बहस सुरु भएसँगै राजनीतिक माहोल तातिएको छ। प्रधानमन्त्री Narendra Modi नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको यो प्रस्तावले महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक पारित भए संसद् र राज्य विधानसभामा ३३ प्रतिशत सिट महिलाका लागि अनिवार्य हुनेछ। यसलाई भारतको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सुधारमध्ये एक मानिएको छ, जसले हाल करिब १४ प्रतिशतमा सीमित महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर, विधेयकसँगै जोडिएको निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कन (डिलिमिटेसन) प्रस्तावले भने बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। प्रस्तावअनुसार लोकसभाको सिट संख्या हालको ५४३ बाट बढेर करिब ८५० पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

विपक्षी दलहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सिट पुनः निर्धारण गर्दा उत्तरी राज्यहरूको प्रभाव बढ्ने र सत्तारूढ Bharatiya Janata Party लाई फाइदा पुग्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी दक्षिणी राज्यहरूले यसले आफूहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री M. K. Stalin ले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउँदै आन्दोलनको आह्वान गरेका छन् भने विपक्षी नेता Rahul Gandhi ले सीमाङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र सहमतिमूलक हुनुपर्ने बताएका छन्।

यता, सत्तापक्षले भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै यो कदमले लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी बनाउने दाबी गरेको छ। संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले उठाइएका चिन्ताहरूलाई भ्रामक भन्दै खारेज गरेका छन्।

महिला अधिकारकर्मीहरूले भने यो विधेयकलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएका छन्। यसले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, सीमाङ्कन प्रक्रियाले क्षेत्रीय असन्तुलन बढाउने कि प्रतिनिधित्व सन्तुलित बनाउने—यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तीन दिने विशेष सत्रमा छलफल भइरहेको यो विधेयक पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ।