बागमतीमा योजना आयोग खारेजीको तयारी, पक्ष–विपक्षबीच तीव्र बहस

हेटौँडाबाट सुरु भएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको बहस अहिले बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमै केन्द्रित भएको छ। प्रदेश सरकारले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि यस विषयले राजनीतिक र संस्थागत वृत्तमा तरंग ल्याएको हो।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको विज्ञ समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयोग खारेज गर्न सिफारिस गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। उक्त प्रतिवेदनमाथि मन्त्री मधुसुदन पौडेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिमा छलफल जारी छ, जसले मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूसँग सुझावसमेत मागेको छ।

सरकारको तर्क छ—आयोगले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन, बरु प्रशासनिक खर्च बढायो र योजना छनोटमा मन्त्रालयहरू नै प्रभावकारी बने। त्यसैले आयोगको सट्टा मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सानो ‘विज्ञ समूह’ राख्ने तयारी गरिएको छ।

तर, यो निर्णय सर्वसम्मत छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने आयोगलाई झन् सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। उनीहरूको जोड ‘आयोजना बैंक’ मार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा छ, जसले बिचौलिया प्रभाव र टुक्रे योजनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।

प्रदेश सभामा समेत बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘अदृश्य शक्ति’ हाबी भएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। साना, अनुत्पादक र पहुँचका आधारमा बाँडिएका योजनाले विकासको सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।

यता, पूर्वउपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल आयोग खारेजीको पक्षमा छैनन्। उनका अनुसार आयोग नै विकासको ‘मस्तिष्क’ हो, जसले नीति निर्माणदेखि अनुगमनसम्म समन्वित भूमिका खेल्छ। आयोग हटेमा दीर्घकालीन योजना कमजोर हुने, स्रोतको दुरुपयोग बढ्ने र विकास असन्तुलित हुने जोखिम रहेको उनको चेतावनी छ।

आयोग खारेज गर्ने वा सुदृढ बनाउने—यो बहसले अब बागमती प्रदेशको विकास मोडेल कता जाने भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।