अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन संशोधन, शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हट्यो

सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औँ पटक संशोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रका संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रावधानमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत गरिएको संशोधनले राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, जिल्ला शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो।

संशोधित ऐनमा ‘विद्यालय’ भन्ने शब्दको दायरा विस्तार गर्दै ‘विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था’ उल्लेख गरिएको छ। साथै, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ को नयाँ परिभाषा थप्दै विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्षलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै, निजी विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई कानुनी आधार मिलेको छ। यसअघि केही विद्यालयले कानुनविपरीत इन्टरनेसनल ब्याकालोरियट (आईबी) लगायतका विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए। सरकारले पटक–पटक रोक्न निर्देशन दिए पनि ती कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

संशोधनले राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधित्व हटाएको छ। यसअघि परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा महासंघ तथा प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी, बोर्ड तथा शिक्षक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि र पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी केही व्यवस्थासमेत हटाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, शिक्षाप्रेमी वा आर्थिक सहयोगकर्ताबाट सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधान पनि संशोधन गरिएको छ।

लामो समयदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको माग उठ्दै आए पनि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउनुको सट्टा पुरानै शिक्षा ऐनलाई पुनः संशोधन गरेको छ। शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन्।